उत्तर प्रदेश

हाईकोर्ट : तीन सप्ताह में परियोजना को मंजूरी दें नहीं तो प्रमुख सचिव वित्त उपस्थित हों, नगर आयुक्त ने पेश किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज में जलभराव की समस्या पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने वित्त विभाग को छह अक्तूबर 2026 के शासनादेश से ड्रेनेज सिस्टम को लेकर स्वीकृत परियोजना को तीन सप्ताह में वित्तीय मंजूरी देने और अनुपालन हलफनामा दाखिल करने का...

21 अक्टू॰ 2026, 9:04 pm0 बार पढ़ा गयास्रोत: Amar Ujala — Uttar Pradesh

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज में जलभराव की समस्या पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने वित्त विभाग को छह अक्तूबर 2026 के शासनादेश से ड्रेनेज सिस्टम को लेकर स्वीकृत परियोजना को तीन सप्ताह में वित्तीय मंजूरी देने और अनुपालन हलफनामा दाखिल करने का...

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